समानतेचा हक्क :
समानतेच्या हक्कानुसार राज्याला भारतीय नागरिकांमध्ये उच्च-नीच, श्रेष्ठ-कनिष्ठ, स्त्री-पुरुष असा भेद करून कोणालाच वेगळी वागणूक देता येत नाही. कायदा सर्वांसाठी सारखा असतो. अनेक कायदे असे असतात, की जे आपल्याला संरक्षण देतात. उदा. विनाचौकशी अटक करण्यापासून आपल्याला संरक्षण असते. असे संरक्षण देताना ही शासनाला भेदभाव करता येत नाही.
सरकारी नोकऱ्या देताना शासनाला जात,धर्म, लिंग, जन्मस्थान यावर आधारित भेदभाव करता येत नाही. आपल्या देशातील अस्पृश्यता पाळण्याच्या अमानवी प्रथेला कायद्याने नष्ट करण्यात आले आहे. अस्पृश्यतेचे पालन हा दखलपात्र गुन्हा मानला जातो. भारतीय समाजात समता निर्माण करण्यासाठी या प्रथेचे निर्मूलन केले आहे.लोकांमध्ये श्रेष्ठ व कनिष्ठ असा भेद दाखवणाऱ्या पदव्या देण्यास संविधानाने बंदी घातली आहे. उदा. राजा,महाराजा इ.
स्वातंत्र्याचा हक्क :
संविधानाने दिलेला हा एक अत्यंत महत्वाचा हक्क असून त्यात व्यक्तीच्या दृष्टीने आवश्यक अशा सर्व प्रकारच्या स्वातंत्र्याची हमी दिली आहे.
नागरिक म्हणून आपल्याला-
भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे.
शांततापूर्वक एकत्र येण्याचे आणि सभा घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
संस्था व संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
भारताच्या प्रदेशात कोठेही फिरण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
भारताच्या प्रदेशात कोठेही वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
आपल्या आवडीचा उद्योग, व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
संविधानातील स्वातंत्र्याच्या हक्काने केवळ हिंडण्या-फिरण्याचे किंवा बोलण्याचेच नाही तर आपण सुरक्षित राहावे यासाठी आपल्याला संरक्षण उपलब्ध करून दिले आहे. कायद्याचे हे संरक्षण सर्वांना समान रीतीने दिलेले आहे. ते कोणालाही नाकारले जात नाही. स्वातंत्र्याच्या हक्कात आता शिक्षणाच्या हक्काचा ही समावेश करण्यात आला आहे. 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलामुलींना शिक्षण घेण्याचा मूलभूत हक्क आहे. या हक्कामुळे शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहणार नाही.
शोषणाविरुद्धचा हक्क -
शोषण थांबण्यासाठी शोषणाला बळी न पडण्याचा, आपले शोषण किंवा पिळवणूक होऊ न देण्याचा हक्क म्हणजे शोषणाविरुद्धचा हक्क होय.
संविधानाने एकीकडे शोषणाविरुद्धचा हक्कातून पिळवणूकीच्या सर्व प्रकारावर बंदी घातले आहे, तर त्याच वेळी दुसरीकडे बालकांचे शोषण थांबविण्यासाठी विशेष तरतूद केली आहे. त्यानुसार 14 वर्षाखालील बालकांना धोक्याच्या ठिकाणी कामावर ठेवण्यास मज्जाव केला आहे. कारखाने, खाणी यांसारख्या ठिकाणी बालकांची नेमणूक करून त्यांच्याकडून काम करून घेता येत नाही.
वेठबिगारी किंवा सक्तीने एखाद्या व्यक्तीकडून त्याची इच्छा नसताना काम करून घेणे, काही व्यक्तींना एखाद्या गुलामासारखे वागवणे, त्यांना कामाचा योग्य मोबदला न देणे, त्यांच्याकडून अतिशय कष्ट करून घेणे, त्यांची उपासमार करणे किंवा त्यांच्यावर जुलूम-जबरदस्ती करणे हे शोषणाचे प्रकार आहेत. शोषण साधारणतः महिला, बालके, दुर्बल समाजघटक आणि सत्ताहीन लोकांचे होते. कोणत्याही प्रकारचे शोषण असो, त्याविरुद्ध उभे राहण्याचा हा हक्क आहे.
धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क :
भारत हे एक जगातील महत्त्वाचे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे, हे आपल्याला माहित आहे. भारतातील प्रत्येक नागरिकाला कोणत्याही धर्माची उपासना करण्याचे आणि धार्मिक कारणांसाठी संस्था स्थापन करण्याचे हक्क आहेत.
धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क आणखी व्यापक करण्यासाठी संविधानाने धार्मिक बाबतीत दोन बाबींना परवानगी दिली नाही. १) ज्या कराचा उपयोग विशिष्ट धर्माला प्रोत्साहन देण्यासाठी केला जाईल असे कर शासनाला लादता येत नाहीत. थोडक्यात धार्मिक कर लादण्यास संविधान प्रतिबंध करते. २) शासनाची आर्थिक मदत घेणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण सक्तीचे करता येत नाही.
सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क :
सण-उत्सव, आहार आणि जीवनपद्धती यांबाबत आपल्या देशात खूप विविधता आहे, हे आपण पाहतो. तुम्ही लग्न समारंभ पाहिले असतील, तर तुम्हाला त्यांच्यातील वेगळेपण जाणवले असेल. या सर्व बाबी त्या त्या लोकसमूहाच्या संस्कृतीचा भाग असतात. आपल्या संविधानाने विविध लोक समूहांना आपापला सांस्कृतिक वेगळेपणा जतन करण्याचा हक्क दिला आहे. त्यानुसार आपली भाषा, लिपी, साहित्य यांचे जतन तर करता येतेच, पण त्याच बरोबर त्यांच्या संवर्धनासाठी ही प्रयत्न करता येतात. भाषेच्या विकासासाठी संस्था स्थापन करता येतात.
संविधानात्मक उपाययोजनांचा हक्क :
हक्कांचा भंग झाल्यास न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा हक्क हासुद एक मूलभूत हक्क आहे. त्याला संविधानात्मक उपाययोजनांचा हक्क असे म्हणतात. याचा अर्थ असा, की हक्कभंग विरुद्ध न्यायालयाकडे दाद मागण्याविषयीची तरतूद संविधानानेच केली आहे. त्यानुसार न्यायालयालाही हक्कांचे संरक्षण करणे बंधनकारक ठरते.
संविधानाने दिलेल्या हक्कांवर काही वेळेस अतिक्रमण होऊ शकते आणि आपल्याला हक्कांचा वापर करता येत नाही. त्यालाच आपण आपल्या हक्कांचा भंग झाला असे म्हणतो. हक्कभंगासंबंधीची आपली तक्रार न्यायालय विचारात घेते. त्याची शहानिशा करते. खरोखरीच हक्क भंग झाला आहे किंवा संबंधित व्यक्तीवर अन्याय झाला आहे असे न्यायालयाला वाटल्यास न्यायालय योग्य तो निर्णय देते.
@ विकिपीडिया
