२६ नोव्हेंबर संविधान दिनानिमित्त माझे संविधान माझा अभिमान उपक्रम अंतर्गत उपयुक्त मराठी निबंध /भाषण दिलेले आहे. आपण त्याचा सराव करून ऑनलाईन सादरीकरण करू शकता. त्याचा व्हिडिओ अपलोड करू शकता.
संविधान यात्रा / संविधान निर्मितीचा प्रवास | निबंध / भाषण / वक्तृत्व | Sanvidhan Yatra / Sanvidhan Nirmiticha Pravas | माझे संविधान माझा अभिमान उपक्रम
२६ नोव्हेंबर संविधान दिनानिमित्त कार्यक्रमांचे आयोजन | Sanvidhan Din | माझे संविधान माझा अभिमान उपक्रम
संविधान यात्रा / संविधान निर्मितीचा प्रवास | निबंध / भाषण / वक्तृत्व | Sanvidhan Yatra / Sanvidhan Nirmiticha Pravas | माझे संविधान माझा अभिमान उपक्रम
इयत्ता सहावी ते आठवी
संविधान यात्रा / संविधान निर्मितीचा प्रवास
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत या नवस्वतंत्र देशात झालेली अपूर्व घटना म्हणजे भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती होय. अनेक प्रांत, साडेपाचशेहून अधिक संस्थाने, शेकडो भाषा, हजारो जाती, अनेक भेद अशा अतिशय विभिन्न आणि विपरित परिस्थितीत ब्रिटीशांच्या अखत्यारीखालील प्रदेश म्हणून ब्रिटीश इंडिया मानल्या गेलेल्या या खंडप्राय देशाला खऱ्या अर्थाने एक ‘देश’ म्हणून एका सूत्रात जर कोणी बांधले असेल, तर ते केवळ राज्यघटनेनेच होय. स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वी जरी आपण स्वातंत्र्यासाठी झगडत असलो, तरी स्वतंत्र झाल्यानंतर त्या स्वातंत्र्याचे स्वरुप काय आणि कसे असेल, याविषयी एक मोठा संभ्रम होता. त्यातही राजकीय आणि सामाजिक स्वातंत्र्यासाठी झगडा मांडणाऱ्या नेतृत्वांमधील कट्टर भूमिकेमुळे तर दोन गट समोरासमोर उभे ठाकले होते. प्रत्यक्षात या दोन्ही प्रकारच्या चळवळींमध्ये महत्त्वाची परस्परपूरकता होती, ज्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात देशाच्या समताधिष्ठित समाजरचनेच्या जडणघडणीस चालना मिळाली.
$ads={1}
स्वातंत्र्यपूर्व काळात महात्मा फुले, गोपाळ गणेश आगरकर, न्या. रानडे आदींच्या अभ्यासपूर्ण सामाजिक-धार्मिक सुधारणांचा आग्रह धरणाऱ्या भूमिकांमुळे राजकीय स्वातंत्र्यापलिकडील सामाजिक-धार्मिक सुधारणांची गरज अधोरेखित झाली. महात्मा फुले यांनी तर त्यांच्या चळवळीच्या माध्यमातून शोषित महिला वर्गाच्या समस्यांनाही तोंड फोडले. शैक्षणिक सुधारणांचा आणि तळागाळापर्यंत विस्ताराचा मुद्दाही त्यांनीच लावून धरला. पुढे राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू धर्मातील जातिव्यवस्थेविरुद्ध उठविलेला आवाज आणि सुरू केलेली चळवळ यामुळे भारतीय लोकशाहीच्या मागणीला समतेचे परिमाण लाभले. डावी चळवळ, शेतकरी-कामगारांची आंदोलने यामुळे शोषित, वंचित वर्गाचा पारतंत्र्यातील पारतंत्र्याविरुद्धचा आवाजही बुलंद होत होता. याचवेळी लोकमान्य टिळक, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, सावरकर यांनी परंपरानिष्ठ दृष्टीकोनातून सामाजिक पुनरुज्जीवनवादाचा पुरस्कार केला. तर महात्मा गांधी यांच्यासारखा महान नेता समन्वयवादी भूमिका घेऊन ती पटवून देण्यासाठी, तिच्या सर्वसमावेशकतेसाठी जीवाचे रान करीत होता. ब्रिटीशांमुळे या देशात वाहू लागलेल्या आधुनिक विचारसरणीच्या वाऱ्याच्या बरोबरीने उपरोक्त विविध अंतर्प्रवाहसुद्धा या देशात गतिमान होते. या देशाच्या अत्यंत गतिमान कालखंडात कार्यरत असणाऱ्या या साऱ्या बाबींची पार्श्वभूमी भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीला लाभलेली आहे.
उपरोक्त बाबींच्या बरोबरीनेच घटनानिर्मितीच्या प्रक्रियेत जगातील अन्य संविधानांचा प्रभावही लक्षात घ्यायला हवा. भारतीय घटनेतील संसदीय पद्धतीच्या बाबतीत इंग्लंड, संघराज्यीय पद्धतीबाबत अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, मार्गदर्शक तत्त्वांच्या बाबतीत आयर्लंड, घटनादुरुस्तीबाबत दक्षिण आफ्रिका तर आणीबाणीविषयक तरतुदींच्या बाबतीत जर्मन संविधानाचा प्रभाव दिसून येतो. अर्थात, वरील तरतुदी इतर संविधानांतून जशास तशा न स्वीकारता भारतीय परिस्थितीला अनुलक्षून घटनाकर्त्यांनी त्यात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आणि त्यातील सर्वोत्तम ते घटनेत समाविष्ट केले. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व सहिष्णुता या मानवी मूल्यांचा अंगिकार करीत प्रजासत्ताक संघराज्याच्या निर्मितीचा उद्घोष करणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीचा प्रवास अत्यंत रोमांचक स्वरुपाचा आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीचा प्रत्यक्ष प्रवास ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सुरू झाला असला तरी, तिचा अप्रत्यक्ष प्रवास हा त्याच्या कितीतरी आधीपासून सुरू झालेला होता, हे लक्षात घ्यायला हवे. सन १९३५चा भारत सरकार कायदा हा राज्यघटनेचा संरचनात्मक स्रोत मानला जातो. राज्यघटनेमधील संघीय स्वरुपाची पायाभूत चौकट ही या कायद्यातूनच स्वीकारल्याचे दिसून येते. तथापि, त्यापूर्वी प्लासीच्या लढाईतील विजयानंतर १७७३ साली रेग्युलेटिंग एक्ट नावाचा पहिला कायदा ब्रिटीशांनी अंमलात आणला. तथापि, १८५७च्या उठावानंतर भारतासारख्या खंडप्राय देशात एकतंत्री कारभार चालविणे सोपे नाही, हे लक्षात आल्यानंतर १८५८च्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्टनुसार ईस्ट इंडिया कंपनीकडील कारभार ब्रिटीश राजपदाने भारतावर सार्वभौमत्व प्रस्थापित केले. १८६१च्या कायद्याने प्रांतांना काही अधिकार देण्यात आले. १८९२ साली इंडियन कौन्सिल कायद्यानुसार विधीमंडळांना जादा अधिकार देण्यात आले. दरम्यानच्या काळात १८८५ साली राष्ट्रीय काँग्रेस आणि १९०६ साली मुस्लीम लीगची स्थापना झाली. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी भारतीयांचा ब्रिटीशविरोधी असंतोष तीव्रतर होत चालल्याचे लक्षात आल्यानंतर तो शमविण्यासाठी म्हणून १९०९ साली मोर्ले मिंटो सुधारणा कायदा, १९१९ साली माँटेग्यू चेम्सफर्ड कायदा आणि त्यानंतर १९३५चा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यांनी तात्कालिक राजकीय पेचप्रसंगानुरुप अगर मागणीनुसार तोडगा काढण्याच्या अनुषंगाने विविध राजकीय सुधारणा भारतीयांच्या पदरात टाकण्याचा ब्रिटीश सरकारचा प्रयत्न राहिला.
$ads={2}
संविधान सभा:
दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटीशांना त्यांच्या साम्राज्याचा व्याप सांभाळणे अवघड बनले. निवडणुकीतही सत्तांतर होऊन मजूर पक्षाचे सरकार आले. विन्स्टन चर्चिल यांच्या जागी क्लेमेंट एटली पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी भारताविषयीचे धोरण मृदू केले. भारतीयांच्या आशाआकांक्षा समजून घेऊन त्यांना कॅनडा, ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर ब्रिटीश साम्राज्याच्या अंतर्गत राज्य बनविण्याच्या उद्देशाने सर स्टेफॉर्ड क्रिप्स यांचा समावेश असणारे त्रिसदस्यीय कॅबिनेट मिशन २४ मार्च १९४६ रोजी भारतात पाठविले. भारताकडे शांततापूर्वक सत्तेचे हस्तांतर करण्यासाठी स्थानिक राजकीय नेत्यांशी विचारविमर्श करून तोडगा काढण्याचा विशेषाधिकार या समितीकडे होता. तथापि, काँग्रेस अगर मुस्लीम लीगशी चर्चेतून कोणताही तोडगा न निघू शकल्याने मिशनने स्वतःची संविधान निर्मितीची प्रक्रिया स्पष्ट करणारी योजना मे १९४६मध्ये प्रसिद्ध केली.
संविधान सभेच्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी तत्कालीन प्रांतीय सभेचा वापर करण्यात आला. १० लाख लोकसंख्येमागे एक प्रतिनिधी असे प्रमाण ठरविण्यात आले. संविधान सभेची एकूण सदस्य संख्या ३८५ ठरविण्यात आली, त्यात प्रांतांना २९२ तर संस्थान प्रतिनिधींना ९३ जागा देण्याचे ठरले. त्यानुसार निवडी होऊन ९ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेचे पहिले अधिवेशन भरले, ते २३ डिसेंबरपर्यंत चालले. मुस्लीम लीगचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित राहिले नाहीत. घटना समितीत पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, डॉ. राधाकृष्णन्, मौलाना आझाद, एम. गोपाल स्वामी अय्यंगार, कृष्णस्वामी अय्यंगार, टी.टी. कृष्णम्माचारी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बॅ. बी.जी. खेर, सी. राजगोपालाचारी, बॅ. जयकर यांच्यासह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, मुस्लीम लीगचे महंमद सादुल्ला, हिंदू महासभेचे नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जी तसेच सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित, बेगम रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, रेणुका रे आदी महिला सदस्यांचाही समावेश होता. ज्येष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांना तात्पुरते सभापतीपद देण्यात आले. त्यांनी सभेला संबोधित केले. त्यानंतर सदस्यांनी आपापले परिचयपत्र जमा करून नोंदवहीत स्वाक्षरी केली. पुढे दोन दिवसांनी ११ डिसेंबर रोजी सभापतीपदी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची रितसर नियुक्ती करण्यात आली.
दरम्यानच्या काळात अशा काही घटना घडल्या की, ज्या भारतीय स्वातंत्र्य कायदा निर्मितीस कारणीभूत ठरल्या. ३ जून १९४७च्या योजनेनुसार, मुस्लीमबहुल क्षेत्र भारतापासून वेगळे करण्याची योजना मांडण्यात आली. १९४७च्या भारतीय स्वातंत्र्य कायद्यानुसार, अखंड भारताचे भारत व पाकिस्तान असे विभाजन करण्याची व पाकिस्तानसाठी स्वतंत्र संविधान सभेची निर्मिती झाली. ब्रिटीश पार्लमेंटने त्यांना आपापल्या राज्यांसाठी कायदा बनविण्याचे अधिकारही प्रदान केले. मात्र, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतीय स्वातंत्र्य कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर ब्रिटीश पार्लमेंटचे वर्चस्व संपुष्टात आले.
ब्रिटीश पार्लमेंटच्या कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या संविधान सभेची चार सत्रे ब्रिटीश शासनांतर्गत झाली. १४ ऑगस्ट १९४७च्या मध्यरात्री पाचव्या सत्राची सुरवात झाली.१५ ऑगस्टला भारतातले ब्रिटीश शासन संपुष्टात आले. त्या दिवशी सकाळी ८ वाजता संसद भवनातील ब्रिटीश ध्वज उतरवून तेथे भारतीय ध्वज फडकविण्यात आला. लॉर्ड माऊंटबॅटन यांची स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल म्हणून नियुक्ती झाली तर पंतप्रधानपदी नेहरूंची. या नियुक्तीमुळे भारतीय संविधान सभेवरील कॅबिनेट मिशनचे बंधन संपुष्टात आले, त्याचबरोबर संविधान सभा ही ब्रिटीश भारताची राजकीय संस्था न राहता भारताची संप्रभू राजकीय सत्ता बनविण्यात आली. या संप्रभू संविधान सभेला संपूर्ण स्वातंत्र्य प्रदान करून भारताला लोकशाही संसदीय शासन पद्धती अंगिकृत करणारे संविधान बनविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यासाठी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी राज्यघटनेचे प्रारुप तयार करण्यासाठी २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी मसुदा समिती (Drafting Committee) नियुक्त केली. या समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. समितीत के.एम. मुन्शी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, डी.पी. खेतान यांची नियुक्ती करण्यात आली. मित्तर यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्या जागी एन. माधव राऊ यांची तर खेतान यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या जागी टी.टी. कृष्णम्माचारी यांची नियुक्त करण्यात आली. संविधान सभेच्या सल्लागार विभागातर्फे तयार केलेल्या संविधानाचे परीक्षण करणे, संविधान सभेत संविधानाबाबात झालेल्या निर्णयांचे प्रारुप संविधानात समाविष्ट करणे, तसेच प्रारुप संविधानातील मसुद्यांना संविधान सभेसमोर चर्चा व विचारविनिमयासाठी प्रस्तुत करणे, अशी कामे मसुदा समितीकडे सोपविण्यात आली.
मसुदा समितीखेरीज घटना समितीने एकूण २२ विविध समित्या स्थापन केल्या होत्या. त्यातील बारा विशेष कामकाजासाठी तर दहा कार्यपद्धतीशी संबंधित होत्या. विशेष कामकाजासाठी नेमलेल्या समित्यांमध्ये मसुदा समितीसह मूलभूत हक्क व अल्पसंख्याक समिती (अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल), घटकराज्यांबरोबर बोलणी करणारी समिती (डॉ. राजेंद्र प्रसाद), केंद्र राज्यघटना समिती (जवाहरलाल नेहरू), मसुदा चिकित्सा समिती (अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर) यांचा समावेश होता.
मसुदा समितीची पहिली बैठक ३० ऑगस्ट १९४७ रोजी झाली. त्यानंतर समितीच्या एकूण १४१ बैठका झाल्या. त्यांमध्ये संविधानाच्या विविध कलमांना अंतिम रुप दिले गेले. २१ फेब्रुवारी १९४८ रोजी समितीने संविधानाचा अधिकृत मसुदा घटना समितीला सुपूर्द केला. घटना समितीत त्यावर तपशीलवार चर्चा करण्यात आली. सुमारे ११४ दिवस विचारविनिमय झाला. ४ नोव्हेंबर ते ९ नोव्हेंबर १९४८ (प्रथम वाचन), १५ ऑक्टोबर ते १७ ऑक्टोबर १९४९ (दुसरे वाचन) आणि १४ नोव्हेंबर ते २६ नोव्हेंबर १९४९ (तृतीय वाचन) अशी अंतिम मसुद्याची तीन वाचने झाली. मसुद्यात ३४३ कलमे व १३ परिशिष्टे होती. या कलमांना ७६३५ दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या, त्यापैकी २४७३ मंजूर करण्यात आल्या. पुढे कलमांची संख्या वाढून ३९५ झाली, तर ८ परिशिष्टे मंजूर झाली. पहिल्या बैठकीपासून सुमारे दोन वर्षे ११ महिने व १७ दिवसांत घटनेचा अंतिम मसुदा निर्माण झाला.
डॉ.आंबेडकर यांनी राज्यघटनेच्या संमतीचा ठराव मांडला. तो मंजूर झाल्याचे २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घोषित करण्यात आले. त्या दिवशी समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची त्यावर स्वाक्षरी झाली. त्यानंतर त्या दिवशी उपस्थित २८४ सदस्यांनीही स्वाक्षरी केल्या. त्यानंतर दोन महिन्यांनी २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. भारत एक प्रजासत्ताक संघराज्य म्हणून उदयास आले आणि संविधान सभेने या संघराज्याच्या काळजीवाहू संसदेचे रुप प्राप्त केले.
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीपुढे उद्दिष्टांचा ठराव मांडला होता. २२ जानेवारी १९४७ रोजी हा ठराव घटना समितीने एकमताने मंजूर केला. या ठरावाने घटना समितीला दिशा देण्याचे व तिचे तत्त्वज्ञान स्पष्ट करण्याचे काम केले. यातील काही तरतुदी अशा- “भारत हे एक सार्वभौम, प्रजासत्ताक गणराज्य असेल. सत्तेचे उगमस्थान- भारतीय जनता आहे. सर्व लोकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समता इ.ची हमी व संरक्षण दिले जाईल. अल्पसंख्याक, मागास आदिवासी, वंचित व मागासवर्ग यांच्यासाठी संरक्षक तरतुदी असतील. राष्ट्रीय एकात्मता जोपासली जाईल.” या सर्व बाबींचे प्रतिबिंब भारतीय राज्यघटनेमध्ये उमटल्याचे दिसते.
संविधान यात्रा / संविधान निर्मितीचा प्रवास | निबंध / भाषण / वक्तृत्व | Sanvidhan Yatra / Sanvidhan Nirmiticha Pravas | माझे संविधान माझा अभिमान उपक्रम
संविधान यात्रा / संविधान निर्मितीचा प्रवास - निबंध 2
संविधान सभा – देशाच्या घटनेवर चर्चा करून ती स्वीकृत करण्याच्या उद्देशाने लोकांनी निवडून दिलेल्या सभेला संविधानसभा असे म्हणतात. भारतासाठी संविधान सभेची मागणी 1922 मध्ये महात्मा गांधीनी सर्वप्रथम शब्द उल्लेख न करता केली. साम्यवादी चळवळीचे नेते मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी 1934 मध्ये संविधान सभेची कल्पना मांडली. 1940 च्या लॉर्ड लिनलिथगो यांच्या ऑगस्ट ऑफर द्वारे ब्रिटिश सरकारने पहिल्यांदाच भारताची घटना भारतीयांनीच तयार करावी हे मान्य केले.
संविधान सभा आणि संसद हे दोन्ही घटक भिन्न आहेत. संविधानावर आधारित संसदेची निर्मिती होत असते. तर संसदेची निर्मिती करणारे संविधान तयार करणारी सभा म्हणजे संविधान सभा होय.
राज्य घटनेची निर्मिती
1942 मध्ये क्रिप्स मिशन पाठवून ब्रिटिश सरकारने घटना समितीची मागणी तत्वतः मान्य केली. पण मिशनचा प्रस्ताव काँग्रेस व मुस्लीम लीगने नाकारला. 1946 च्या कॅबिनेट मिशन च्या शिफारशीनुसार भारतीय घटना परिषद तयार करण्याचे ठरले. या समितीमध्ये 389 सदस्य होते. त्यापैकी 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतात कडून चार सदस्य चीफ कमिशनर च्या प्रांतात कडून उर्वरित 93 सदस्य संस्थानिकांचे प्रतिनिधी होते.
संविधान सभेच्या सदस्यांची निवडणूक प्रत्यक्षपणे प्रौढ मतदानाच्या आधारे न करता सदस्यांच्या निवडणुका अप्रत्यक्षपणे एकल संक्रमणीय पत्राद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व या पद्धतीने केले. हे सदस्य 1935 च्या कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या प्रांतिक कायदेमंडळांना सदस्यांकडून निवडून दिले जातील.
ब्रिटिश प्रांतांना देण्यात आलेल्या 296 जागांपैकी काँग्रेसने 208 जागा मिळवल्या. मुस्लिम लीगने 73 जागा मिळवल्या. आठ जागा अपक्षांनी मिळवल्या. संविधान सभेत एकूण 15 जागा महिलांना मिळालेल्या होत्या.
संस्थानिकांच्या 93 जागा मात्र भरल्या गेल्या नाहीत. कारण संस्थानिकांनी संविधान सभेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतलेला होता. संविधान सभेत भारतीय समाजाच्या सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळाले होते.
9 डिसेंबर 1946 ला संविधान सभेचे पहिले अधिवेशन भरलेले होते. यामध्ये ज्येष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यांची तात्पुरती अध्यक्ष म्हणून नेमणूक झाली. 11 डिसेंबर 1946 रोजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांची संविधान सभेचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. 13 डिसेंबर 1946 रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधान सभेची उद्देश पत्रिका (Objectives of Resolution) मांडली. यामध्ये घटनात्मक संरचनेची मूलतत्त्वे व तत्वज्ञान देण्यात आले होते. 22 जानेवारी 1947 रोजी संविधान सभेने तिचा स्वीकार केला. भारतीय राज्यघटनेची प्रस्ताविका यावरूनच तयार करण्यात आलेली आहे.
राज्य घटनेची निर्मिती
मसुदा समिती –
अध्यक्ष – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
सदस्य – N. गोपालस्वामी अय्यंगार, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह, डॉ. के एम मुंशी, N.माधव राव(B.L. मित्तर यांच्या राजीनाम्याची मुळे), T.T. कृष्णम्माचारी (डी.पी. खेतान यांच्या मृत्यूनंतर) मसुदा समितीने विविध समित्यांच्या तरतुदींचा विचार करून घटनेचा पहिला मसुदा तयार केला व फेब्रुवारी 1948 मध्ये प्रकाशित केला.
भारतीय जनतेला मसुद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी आठ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. ऑक्टोबर 1948 मध्ये दुसरा मसुदा तयार करण्यात आला, तो 24 ऑक्टोबर 1948 रोजी घटना समितीच्या अध्यक्षांना सादर करण्यात आला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष असल्यामुळेच त्यांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार असे ही म्हटले जाते.
घटनेची स्वीकृती –
डॉ. आंबेडकर यांनी 4 नोव्हेंबर 1948 रोजी घटनेचा अंतिम मसुदा संविधान सभेत मांडला. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना स्वीकृत करण्यात आली. या स्वीकृत घटनेमध्ये 22 भाग 395 कलमे व आठ अनुसूचींचा समावेश होता. 24 जानेवारी 1950 रोजी उपस्थित असलेल्या 284 सदस्यांनी घटनेवर सह्या केल्या.
घटनेची अंमलबजावणी –
घटनेची अंमलबजावणी 26 जानेवारी 1950 पासून सुरू झाली. हा दिवस निवडण्याचे कारण असे की ते सप्टेंबर 1929 च्या काँग्रेसच्या लाहोर अधिवेशनात पूर्ण स्वराज्याचा ठराव 26 जानेवारी या दिवशी मांडला होता. 26 जानेवारी 1930 हा दिवस भारताचा प्रथम स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा करण्यात आला होता.
संविधान यात्रा / संविधान निर्मितीचा प्रवास | निबंध / भाषण / वक्तृत्व | Sanvidhan Yatra / Sanvidhan Nirmiticha Pravas | माझे संविधान माझा अभिमान उपक्रम
शासन परिपत्रक काय आहे?भारतीय राज्यघटनेतील मुलतत्वांची व्याप्ती आणि सर्व समावेशकता सर्व विद्यार्थ्यांना समजावी तसेच घटनेतील मूलतत्त्वे विद्यार्थ्यांच्या मनावर कोरली जावीत यासाठी संविधानाचा परिपूर्ण परिचय विद्यार्थ्यांना होणे आवश्‍यक आहे. भारतीय संविधान दिनाच्या निमित्ताने भारतीय संविधानाविषयी जाणीवजागृती आणि भारतीय संविधानातील मूलतत्त्वांचा विद्यार्थ्यांनी जबाबदार, सुजाण आणि सुसंस्कृत नागरिक होण्यासाठी आपल्या जीवनात अंगिकार करून त्याद्वारे संविधानाचा योग्य सन्मान करण्याकरिता शासनाने दिनांक २३ नोव्हेंबर ते २६ नोव्हेंबर, २०२१ या कालावधीत “माझे संविधान,माझा अभिमान” उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी विविध शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत. या कालावधीमध्ये शालेय स्तरावर निबंध लेखन,काव्य लेखन, चित्रकला स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, घोषवाक्ये,पोस्टर निर्मिती इ. अशा विविध उपक्रमांचे ऑनलाईन/ऑफलाईन स्वरुपात आयोजन करण्यात यावे. यामध्ये शाळा, विद्यार्थी, पालक, लोकप्रतिनिधी, विविध क्षेत्रातील मान्यवर व समाज यांचा सक्रीय सहभाग घेण्यात यावा. तसेच या कालावधीत शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये संविधान दिनादिवशी सकाळी १० वाजता एकाच वेळी भारतीय संविधानातील उद्देशिकेचे वाचन करण्यात यावे. शाळेतील विद्यार्थी, शिक्षक तसेच पालकांना संविधानाची माहिती व्हावी यासाठी संविधानावर आधारित प्रश्नमंजुषा , संविधानिक मूल्ये आणि त्यांचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश,संविधान आणि शिक्षण इ. विषयावर परिसंवाद,तज्ज्ञांची प्रबोधनपर व्याख्याने यांचे आयोजन करण्यात यावे.
Tags
भारतीय संविधान
