बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार - 2009 ची सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे-
RTE Act - 2009 कलमे
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार - 2009
प्रकरण एक - प्रारंभिक
कलम 1- संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ
1. या अधिनियमास, 'बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009' असे म्हणावे.
2. तो जम्मू-काश्मीर राज्य वगळता संपूर्ण भारतास लागू असेल.
3. हा अधिनियम, 1 एप्रिल, 2010 रोजी अमलात आला.
4. संविधानाच्या अनुच्छेद 29 व 30 च्या तरतुदींना अधीन राहून या अधिनियमाच्या तरतुदी, बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचे हक्क प्रदान करण्यासाठी लागू होतील.
5. या अधिनियमामध्ये अंतर्भूत असलेली कोणतीही गोष्ट मुख्यतः धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या मदरशांना, वैदिक पाठशाळांना व शैक्षणिक संस्थांना लागू होणार नाही.
कलम 2- व्याख्या
या अधिनियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर
(a) समुचित शासन : याचा अर्थ,
(i) केंद्र सरकारने किंवा विधानमंडळ नसलेल्या संघ राज्यक्षेत्राच्या
प्रशासकाने स्थापन केलेल्या, त्यांची मालकी असलेल्या किंवा त्यांचे नियंत्रण असलेल्या शाळेच्या संबंधात केंद्र सरकार असा आहे;
(ii) उपखंड (1) मध्ये निर्देशिलेल्या शाळेखेरीज -
(A) राज्यक्षेत्रात स्थापन केलेल्या अन्य शाळेच्या संबंधात राज्यशासन असा आहे;
(B) विधानमंडळ असलेल्या संघ राज्यक्षेत्रात स्थापन केलेल्या अन्य शाळेच्या संबंधात त्या संघ राज्यक्षेत्राचे शासन असा आहे.
(b) कॅपिटेशन फी - याचा अर्थ, शाळेने अधिसूचित केलेल्या फी खेरीज अन्य कोणत्याही प्रकारची देणगी किंवा अंशदान किंवा अधिदान असा आहे;
(c) बालक - याचा अर्थ, सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलगा किंवा मुलगी असा आहे;
(d) वंचित गटातील बालक - याचा अर्थ, (विकलांगता असलेले बालक किंवा) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग यांतील किंवा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषिक, लिंगभेदविषयक घटकांमुळे किंवा समुचित शासन, अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा अन्य घटकांमुळे वंचित असलेल्या इतर गटातील बालक असा आहे;
(e) दुर्बल घटकातील बालक - याचा अर्थ, समुचित शासनाने अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट केलेल्या किमान मर्यादेहून ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न कमी आहे अशा माता-पिता यांचे किंवा पालकाचे बालक असा आहे;
(ee) विकलांगता असलेले बालक - यामध्ये -
(a) विकलांग व्यक्तींसाठी (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग ) अधिनियम, 1995 याच्या कलम 2 च्या खंड (i) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे, 'विकलांगता' असलेले एखादे बालक;
(b) स्वमग्नता, मेंदूचा अर्धांगवायू, मतिमंदता व बहुविध विकलांगता असलेल्या व्यक्तींच्या कल्याणाकरिता राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 याच्या कलम 2 च्या (i) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे, विकलांग व्यक्ती असलेले एखादे बालक;
(c) स्वमग्नता, मेंदूचा अर्धांगवायू, मतिमंदता व बहुविध विकलांगता असलेल्या व्यक्तींच्या कल्याणाकरिता राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 याच्या कलम 2 च्या खंड (o) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे गंभीर विकलांगता असलेले एखादे बालक यांचा समावेश होतो.
(f) प्राथमिक शिक्षण - याचा अर्थ, इयत्ता पहिली ते इयत्ता आठवीपर्यंतचे शिक्षण असा आहे;
(g) एखाद्या बालकाच्या संबंधात 'पालक' याचा अर्थ, त्या बालकाचीदेखभाल करणारी व त्याचा ताबा असलेली व्यक्ती, असा आहे आणि त्यामध्ये नैसर्गिक पालकाचा किंवा न्यायालयाद्वारे किंवा कायद्याद्वारे नियुक्त केलेल्या किंवा घोषित केलेल्या पालकाचा समावेश होतो.
(h) स्थानिक प्राधिकरण- याचा अर्थ, कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणारी महानगरपालिका किंवा नगर परिषद किंवा जिल्हा परिषद किंवा नगरपंचायत किंवा पंचायत, असा आहे आणि त्यामध्ये शाळेवर प्रशासकीय नियंत्रण असलेले किंवा कोणत्याही शहरात, नगरात किंवा गावात 'स्थानिक प्राधिकरण' म्हणून कार्य करण्यासाठी त्या-त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये अधिकार प्रदान केलेले असे अन्य प्राधिकरण किंवा निकाय, याचा समावेश होतो;
(i) “राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग" - याचा अर्थ, बालहक्क संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 याच्या कलम 3 अन्वये स्थापन केलेला राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग असा आहे; अधिसूचना याचा अर्थ, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना असा आहे;
(j) अधिसूचना - याचा अर्थ , राजपत्रात प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना असा आहे.
(k) माता-पिता - याचा अर्थ, बालकाचा नैसर्गिक अथवा सावत्र किंवा दत्तक पिता अथवा माता असा आहे;
(1) विहित - याचा अर्थ या अधिनियमान्वये केलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेले असा आहे;
(m) अनुसूची - याचा अर्थ, या अधिनियमाला जोडलेली अनुसूची असा आहे;
(n) शाळा - याचा अर्थ, प्राथमिक शिक्षण देणारी कोणतीही मान्यताप्राप्त शाळा, असा आहे आणि त्यामध्ये -
(i) समुचित शासनाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने स्थापन केलेली, त्याची मालकी असलेली किंवा त्याचे नियंत्रण असलेली शाळा;
(ii) समुचित शासनाकडून किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून शाळेसाठीचा पूर्णतः किंवा अंशतः खर्च भागविण्यासाठी साहाय्य किंवा अनुदाने घेणारी अनुदानित शाळा;
(iii) विनिर्दिष्ट प्रवर्गातील शाळा; आणि
(iv) समुचित शासनाकडून किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून आपल्या शाळेसाठीचा खर्च भागविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे साहाय्य किंवा अनुदाने न घेणारी विनाअनुदानित शाळा यांचा समावेश होतो;
(o) छाननी पद्धती याचा अर्थ, एका बालकापेक्षा दुसऱ्या बालकास अधिक पसंती देऊन, त्या बालकाच्या प्रवेशासाठी असलेल्या यादृच्छिक पद्धतीखेरीज, अन्य निवडीची पद्धत असा आहे;
(p) विनिर्दिष्ट प्रवर्ग : याचा अर्थ, एखाद्या शाळेच्या संबंधात, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिकी शाळा म्हणून ओळखली जाणारी शाळा किंवा समुचित शासन, अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशी, विशिष्ट स्वरूप असलेली इतर कोणतीही शाळा असा आहे;
(q) राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग - याचा अर्थ, बालहक्कसंरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 याच्या कलम 3 अन्वये घटित केलेला राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग असा आहे.
प्रकरण दोन - मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क
कलम 3 - बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क
1. कलम 2 च्या खंड (d) किंवा खंड (e) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या एखाद्या बालकासह सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकास त्याचे किंवा तिचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत नजीकच्या शाळेत मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क असेल.
2. पोटकलम (1) च्या प्रयोजनासाठी कोणतेही बालक, ज्यामुळे त्याला किंवा तिला प्राथमिक शिक्षण घेण्यापासून आणि ते पूर्ण करण्यापासून प्रतिबंध होईल अशा कोणत्याही प्रकारची फी किंवा आकार किंवा खर्च देण्यास तयार असणार नाही.
3. कलम 2 च्या खंड (e, e) च्या उपखंड (a) मध्ये निर्दिष्ट केलेले विकलांगता असलेले एखादे बालक, विकलांग व्यक्तींसाठी ( समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व पूर्ण सहभाग ) अधिनियम, 1995 याच्या तरतुदींना बाधा येऊ न देता आणि कलम 2 च्या खंड (e, e) च्या उपखंड (b) व (c) यांमध्ये निर्दिष्ट केलेले एखादे बालक, यांना विकलांग व्यक्तींसाठी (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग ) अधिनियम, 1995 याच्या प्रकरण
पाचच्या तरतुदीन्वये, विकलांगता असलेल्या बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण घेण्यासाठी जे हक्क असतील तेच हक्क असतील;
- परंतु असे की, स्वमग्नता, मेंदूचा अर्धांगवायू, मतिमंदता व बहुविध विकलांगता असलेल्या व्यक्तींच्या कल्याणाकरिता राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 याच्या कलम 2 च्या खंड (h) मध्ये निर्दिष्ट केलेले 'बहुविध विकलांगता' असलेले एखादे बालक आणि कलम 2 च्या खंड (0) मध्ये निर्दिष्ट केलेले 'गंभीर विकलांगता' असलेले एखादे बालक, यास घरी राहून शिक्षण घेण्याच्या पर्यायाचादेखील हक्क असेल.
कलम 4 - प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश न घेतलेल्या किंवा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण न केलेल्या बालकांसाठी विशेष तरतुदी-
1. सहा वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या बालकाने कोणत्याही शाळेत प्रवेश घेतलेला नसेल किंवा प्रवेश घेतलेला असला तरी, त्याला किंवा तिला आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करता आले नसेल, तेव्हा त्याला किंवा तिला, त्याच्या किंवा तिच्या वयाला योग्य असलेल्या वर्गात प्रवेश देण्यात येईल;
- परंतु असे की, एखाद्या बालकाने त्याच्या किंवा तिच्या वयाला योग्य असलेल्या वर्गात थेट प्रवेश घेतलेला असेल तेव्हा, त्याला किंवा तिला इतर बालकांबरोबरच विहित करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा कालमर्यादेच्या आत विशेष प्रशिक्षण मिळण्याचा हक्क असेल; किंवा तिला इतर बालकांबरोबरच विहित करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा कालमर्यादेच्या आत विशेष प्रशिक्षण मिळण्याचा हक्क असेल.
- परंतु आणखी असे की, प्राथमिक शिक्षणासाठी ज्या बालकास अशा रीतीने प्रवेश देण्यात आलेला असेल ते बालक, वयाची चौदा वर्षे झाल्यानंतरसुद्धा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत मोफत शिक्षणासाठी हक्कदार असेल.
कलम 5- दुसऱ्या शाळेत दाखल होण्याचा हक्क
1. एखाद्या शाळेत प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याबद्दलची कोणतीही तरतूद नसेल त्या बाबतीत, एखाद्या बालकास त्याचे किंवा तिचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी कलम 2 च्या खंड (n) चे उपखंड (iii) व (iv) यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेली शाळा बगळून, इतर कोणत्याही शाळेत दाखल करून घेण्याची मागणी करण्याचा हक्क असेल.
2. एखाद्या बालकास कोणत्याही कारणामुळे एक तर राज्यांतर्गत किंवा राज्याबाहेरील एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत जाणे आवश्यक असेल त्या बाबतीत, अशा बालकास, त्याचे किंवा तिचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी कलम 2 च्या खंड (n) चे उपखंड (iii) व (iv) यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेली शाळा वगळून, अन्य कोणत्याही शाळेत दाखल करून घेण्याची मागणी करण्याचा हक्क असेल.
3. अशा अन्य शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी, ज्या शाळेत अशा बालकाने शेवटी प्रवेश घेतला होता त्या शाळेचे मुख्याध्यापक किंवा प्रभारी व्यक्ती, ताबडतोब शाळा बदली प्रमाणपत्र देईल; परंतु असे की, शाळा बदली प्रमाणपत्र सादर करण्यात होणारा विलंब हा अशा अन्य शाळेतील प्रवेशासाठी विलंब करण्याचे किंवा प्रवेश नाकारण्याचे कारण ठरणार नाही; परंतु आणखी असे की, शाळा बदली प्रमाणपत्र देण्यास विलंब करणारा त्या शाळेचा मुख्याध्यापक किंवा प्रभारी व्यक्ती ही, त्याला किंवा तिला लागू असलेल्या सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असेल.
प्रकरण तीन - समुचित शासन, स्थानिक प्राधिकरण आणि माता-पिता यांची कर्तव्ये
कलम 6 - समुचित शासन आणि स्थानिक प्राधिकरण यांचे शाळा स्थापन करण्याचे कर्तव्य
1. या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी, समुचित शासन आणि स्थानिक प्राधिकरण, विहित करण्यात येईल अशा क्षेत्रात किंवा नजीकच्या क्षेत्राच्या हद्दीत, जेथे कोणतीही शाळा स्थापन केलेली नसेल तेथे या अधिनियमाच्या प्रारंभापासून तीन वर्षांच्या कालावधीच्या आत अशी स्थापन करील
कलम 7 - आर्थिक व इतर जबाबदाऱ्या वाटून घेणे.
1. या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याकरिता निधी पुरविण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्यशासन यांची समवर्ती जबाबदारी राहील.
2. केंद्र सरकार या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी भांडवली व आवर्ती खर्चाचे अंदाज तयार करील.
3. केंद्र सरकार, राज्यशासनांशी विचारविनिमय करून वेळोवेळी निर्धारित करील तितक्या प्रमाणात पोटकलम (2) मध्ये निर्देशिलेला खर्च, महसुलास अशी सहायक अनुदाने म्हणून राज्यशासनांना देईल.
4. केंद्र सरकार कोणत्याही राज्यशासनाकरिता तरतूद करावयाच्या अतिरिक्त साधनसंपत्तीच्या आवश्यकतेची तपासणी करण्यासाठी, अनुच्छेद 280 च्या खंड (3) च्या उपखंड (d) अन्वये वित्त आयोगाकडे निर्देश करण्याची राष्ट्रपतींना विनंती करू शकेल. जेणेकरून, उक्त राज्यशासनांना या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपल्या हिश्शाच्या निधीची तरतूद करता येईल.
5. पोटकलम (4) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, राज्यशासन, पोटकलम (3) अन्वये केंद्र सरकारकडून राज्यशासनाला देण्यात आलेल्या रकमा आणि त्याची इतर साधनसंपत्ती विचारात घेऊन, या अधिनियमाच्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी निधी देण्यास जबाबदार असेल.
6. केंद्र सरकार -
(a) कलम 29 अन्वये विनिर्दिष्ट केलेल्या शिक्षण प्राधिकरणाच्या साहाय्याने राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाची एक रूपरेषा विकसित करील;
(b) शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी मानके विकसित करील आणि त्यांची अंमलबजावणी करील;
(c) नवकल्पना, संशोधन, नियोजन आणि क्षमता विकसित करण्यास प्रोत्साहन देण्याकरिता राज्यशासनाला तांत्रिक साहाय्य व साधनसंपत्ती पुरविल.
कलम 8 - समुचित शासनाची कर्तव्ये
(a) प्रत्येक बालकास मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्याची तरतूद करील; परंतु असे की, एखाद्या बालकाचा प्रवेश त्याच्या किंवा तिच्या माता-पित्याने किंवा, यथास्थिती पालकाने, समुचित शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण याने स्थापन केलेल्या, त्याची मालकी असलेल्या, त्याचे नियंत्रण असलेल्या किंवा त्याच्याकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे पुरविण्यात आलेल्या निधीतून भरीव प्रमाणात वित्त पुरवठा केलेल्या शाळेखेरीज, अन्य शाळेत घेतला असेल त्या बाबतीत, यथास्थिती, असे बालक किंवा त्याचे वा तिचे माता-पिता किंवा त्याचा वा तिचा पालक, अशा अन्य शाळेत बालकाच्या प्राथमिक शिक्षणावर केलेल्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची मागणी करण्यास हक्कदार असणार नाही.
स्पष्टीकरण : 'सक्तीचे शिक्षण' याचा अर्थ, पुढील गोष्टी करण्याचे समुचित शासनावरील आबंधन, असा आहे -
(i) सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकास मोफत प्राथमिक शिक्षण देण्याची तरतूद करणे;
(ii) सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाच्या सक्तीच्या प्रवेशाची, शाळेतील हजेरीची आणि त्याचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केले जात असल्याची सुनिश्चिती करणे;
(b) कलम 6 मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, नजीकची शाळा उपलब्ध होण्याची सुनिश्चिती करील;
(c) दुर्बल घटकातील बालक आणि वंचित गटातील बालक यांच्या संबंधात कोणत्याही कारणांवरून प्राथमिक शिक्षण घेण्याच्या बाबतीत आणि ते पूर्ण करण्याच्या बाबतीत भेदभाव केला जाणार नाही आणि त्यास प्रतिबंध केला जाणार नाही याची सुनिश्चिती करील;
(d) शाळेची इमारत, अध्यापकवर्ग व अध्ययन साहित्य यांसह पायाभूत सुविधा पुरविल;
(e) कलम 4 मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या विशेष प्रशिक्षण सुविधेची तरतूद करील;
(f) प्रत्येक बालकाच्या प्राथमिक शिक्षणाचा प्रवेश, उपस्थिती आणि ते पूर्ण केले जात असल्याची सुनिश्चिती करील व त्यावर संनियंत्रण ठेवील;
(g) अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली प्रमाणके व मानके यांनुसार उत्तम दर्जाच्या प्राथमिक शिक्षणाची सुनिश्चिती करील;
(h) प्राथमिक शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम आणि पाठ्यक्रम वेळेवर विहित करण्यात येत असल्याची सुनिश्चिती करील; आणि
(i) शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण सुविधांची तरतूद करील.
कलम 9 - स्थानिक प्राधिकरणाची कर्तव्ये
(a) प्रत्येक बालकास मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्याची तरतूद करील;
परंतु असे की, एखाद्या बालकाचा प्रवेश त्याच्या किंवा तिच्या माता-पित्याने किंवा, यथास्थिती, पालकाने, समुचित शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण याने स्थापन केलेल्या, त्याची मालकी असलेल्या, त्याचे नियंत्रण असलेल्या किंवा त्याच्याकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे पुरविण्यात आलेल्या निधीतून भरीव प्रमाणात वित्त पुरवठा केलेल्या शाळेखेरीज, अन्य शाळेत घेतला असेल त्या बाबतीत, यथास्थिती, असे बालक किंवा त्याचे वा तिचे माता-पिता किंवा त्याचा वा तिचा पालक, अशा अन्य शाळेत बालकाच्या प्राथमिक शिक्षणावर केलेल्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची मागणी करण्यास हक्कदार असणार नाही;
(b) कलम 6 मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे नजीकची शाळा उपलब्ध होण्याची सुनिश्चिती करील;
(c) दुर्बल घटकातील बालक आणि वंचित गटातील बालक यांच्या संबंधात, कोणत्याही कारणांवरून प्राथमिक शिक्षण घेण्याच्या बाबतीत आणि ते पूर्ण करण्याच्या बाबतीत भेदभाव केला जाणार नाही आणि त्यास प्रतिबंध केला जाणार नाही याची सुनिश्चिती करील;
(d) त्याच्या अधिकार क्षेत्रात राहणाऱ्या चौदा वर्षे वयापर्यंतच्या बालकांचा अभिलेख विहित करण्यात येईल अशा रीतीने ठेवील;
(e) त्याच्या अधिकार क्षेत्रात राहणाऱ्या प्रत्येक बालकाच्या शाळा प्रवेशाची, शाळेतील हजेरीची आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केले जात असल्याची सुनिश्चिती करील व त्यावर संनियंत्रण ठेवील;
(f) शाळेची इमारत, अध्यापकवर्ग आणि अध्ययन साहित्य यांसह पायाभूत सुविधा पुरविल;
(g) कलम 4 मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या विशेष प्रशिक्षण सुविधेची तरतूद करील;
(h) अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली मानके व प्रमाणके यांनुसार उत्तम दर्जाच्या प्राथमिक शिक्षणाची सुनिश्चिती करील;
(i) प्राथमिक शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम वेळेवर विहित करण्यात येत असल्याची सुनिश्चिती करील;
(j) शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण सुविधा पुरविल;
(k) स्थलांतरित कुटुंबातील बालकांच्या प्रवेशाबाबत सुनिश्चिती करील;
(1) त्याच्या अधिकार क्षेत्रातील शाळांच्या कामकाजाचे संनियंत्रण करील; आणि
(m) शैक्षणिक कॅलेंडर निश्चित करील.
कलम 10 माता-पिता व पालक यांचे कर्तव्य
प्रत्येक माता-पित्याने किंवा पालकाने त्याच्या किंवा तिच्या बालकाला किंवा, यथास्थिती, पाल्याला नजीकच्या शाळेत प्राथमिक शिक्षणासाठी दाखल करणे किंवा दाखल करण्याची व्यवस्था करणे हे त्यांचे कर्तव्य असेल.
कलम 11 - समुचित शासनाने शाळापूर्व शिक्षणाची तरतूद करणे.
तीन वर्षांवरील बालकांना प्राथमिक शिक्षण घेण्यास तयार करण्याच्या आणि सर्व बालकांसाठी, त्यांच्या वयाची सहा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील देखभाल आणि शिक्षण यांची तरतूद करण्याच्या हेतूने समुचित शासनास, अशा सर्व बालकांना मोफत शाळापूर्व शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था करता येईल.
प्रकरण चार : शाळांच्या व शिक्षकांच्या जबाबदाऱ्या
कलम 12 - मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाबाबत शाळेच्या जबाबदारीची व्याप्ती
1. या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ-
(a) कलम 2 च्या खंड (n) च्या उपखंड (i) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली शाळा, त्या शाळेत प्रवेश घेतलेल्या सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देईल;
(b) कलम 2 च्या खंड (n) च्या उपखंड (ii) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली शाळा, तिचा वार्षिक सरासरी खर्च सोसण्यासाठी तिला जे वार्षिक आवर्ती साहाय्य किंवा अनुदान मिळेल त्या प्रमाणात तीत प्रवेश घेतलेल्या बालकांना, परंतु किमान पंचवीस टक्क्यांच्या अधीन राहून, मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देईल;
(c) कलम 2 च्या खंड (n) च्या उपखंड (iii) व (iv) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली शाळा, नजीकच्या दुर्बल घटकातील आणि वंचित गटातील बालकांना पहिल्या इयत्तेत, त्या इयत्तेतील विद्यार्थिसंख्येच्या किमान पंचवीस टक्के मर्यादेपर्यंत प्रवेश देईल आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देईल;
परंतु असे की, कलम 2 च्या खंड (n) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली एखादी शाळा, जेव्हा शाळापूर्व शिक्षण देत असेल तेव्हा, अशा शाळापूर्व शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्याकरिता खंड (a) ते (c) च्या तरतुदी लागू होतील.
2. पोटकलम (1) च्या खंड (c) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या कलम 2 च्या खंड (h) च्या उपखंड (चार) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शाळेला, तिने अशा प्रकारे केलेल्या खर्चाची, राज्याने प्रत्येक बालकामागे केलेला खर्च किंवा बालकाकडून आकारण्यात आलेली प्रत्यक्ष रक्कम, यापैकी जी कमी असेल तेवढ्या मर्यादेपर्यंत रक्कम विहित करण्यात येईल अशा रीतीने प्रतिपूर्ती करण्यात येईल; परंतु असे की अशी प्रतिपूर्ती कलम 2 च्या खंड (n) च्या उपखंड (i) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शाळेने प्रत्येक बालकामागे केलेल्या खर्चाच्या रकमेपेक्षा अधिक असणार नाही;
परंतु आणखी असे की, अशा शाळेवर तिला कोणतीही जमीन, इमारत, साधनसामग्री किंवा इतर सुविधा एकतर मोफत किंवा सवलतीच्या दरात मिळाल्याच्या कारणावरून विनिर्दिष्ट संख्येतील बालकांना मोफत शिक्षण देण्याचे आबंधन अगोदरच घातलेले असल्यास, अशी शाळा अशा आबंधनाच्या मर्यादेपर्यंत प्रतिपूर्तीसाठी हक्कदार असणार नाही.
3. प्रत्येक शाळा समुचित शासन किंवा यथास्थिती स्थानिक प्राधिकरण मागवील अशी माहिती पुरविल.
कलम 13 - प्रवेशासाठी कोणतीही कॅपिटेशन फी किंवा छाननी पद्धती नसणे.
1. कोणतीही शाळा किंवा व्यक्ती बालकाला प्रवेश देताना, कोणतीही कॅपिटेशन फी वसूल करणार नाही आणि कोणत्याही छाननी पद्धतीसाठी बालकास किंवा तिच्या माता-पित्यास किंवा
पालकास भाग पाडणार नाही.
2. कोणतीही शाळा किंवा व्यक्ती, पोटकलम (1) च्या तरतुदींचे उल्लंघन करून-
(a) कॅपिटेशन फी घेईल तर ती आकारलेल्या कॅपिटेशन फी च्या दहा पट असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र होईल;
(b) एखाद्या बालकास छाननी पद्धतीसाठी भाग पाडील तर, ती पहिल्या उल्लंघनाबद्दल पंचवीस हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक उल्लंघनाबद्दल पन्नास हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र होईल.
कलम 14 - प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा
1. प्राथमिक शिक्षणाकरिता प्रवेशाच्या प्रयोजनांसाठी, बालकाचे वय हे जन्म, मृत्यू व विवाहनोंदणी अधिनियम, 1886 याच्या तरतुदींनुसार देण्यात आलेल्या जन्माच्या दाखल्याच्या आधारे किंवा विहित करण्यात येईल अशा अन्य कोणत्याही दस्तऐवजाच्या आधारे निर्धारित करण्यात येईल.
2. वयाच्या पुराव्याच्या अभावी कोणत्याही बालकास, शाळेमध्ये प्रवेश नाकारण्यात येणार नाही.
कलम 15 - प्रवेश देण्यास नकार न देणे.
1. बालकास, शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला किंवा विहित करण्यात येईल अशा वाढीव कालावधीमध्ये शाळेत प्रवेश देण्यात येईल.
परंतु असे की वाढीव कालावधीनंतर जर असा प्रवेश मागितला असेल तर कोणत्याही बालकास प्रवेश नाकारण्यात येणार नाही.
परंतु आणखी असे की वाढीव कालावधीनंतर प्रवेश देण्यात आलेले कोणतेही बालक, समुचित शासनाद्वारे विहित करण्यात येईल अशा रीतीने त्याचा अभ्यास पूर्ण करील.
कलम 16 - मागे ठेवण्यास व काढून टाकण्यास मनाई
शाळेत प्रवेश दिलेल्या कोणत्याही बालकास, कोणत्याही इयत्तेत मागे ठेवले जाणार नाही किंवा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शाळेतून काढून टाकण्यात येणार नाही.
कलम 17 - बालकास शारीरिक शिक्षा करण्यास आणि मानसिक त्रास देण्यास मनाई
1. कोणत्याही बालकास शारीरिक शिक्षा किंवा मानसिक त्रास देण्यात येणार नाही.
2. पोटकलम (1) च्या तरतुदींचे जी कोणतीही व्यक्ती उल्लंघन करील, अशा व्यक्तीला लागू असणाऱ्या सेवा नियमान्वये ती, शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असेल.
कलम 18 - मान्यता प्रमाणपत्र मिळविल्याशिवाय कोणतीही शाळा स्थापन न करणे.
1. समुचित शासनाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने स्थापन केलेल्या, त्याची मालकी असलेल्या किंवा त्याचे नियंत्रण असलेल्या शाळेव्यतिरिक्त इतर कोणतीही शाळा, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व अशा रीतीने अर्ज करून अशा प्राधिकरणाकडून मान्यता प्रमाणपत्र मिळविल्याशिवाय, या अधिनियमाच्या प्रारंभानंतर स्थापन करण्यात येणार नाही किंवा ती सुरू करण्यात येणार नाही.
2. पोटकलम (1) अन्वये विहित केलेले प्राधिकरण, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात, अशा कालावधीमध्ये अशा रीतीने व अशा शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता प्रमाणपत्र देईल;
परंतु असे की, एखाद्या शाळेने कलम 19 अन्वये प्रमाणके आणि मानके यांची पूर्तता केल्याखेरीज, अशा शाळेला मान्यता देण्यात येणार नाही.
3. मान्यतेसाठीच्या शर्तीचे उल्लंघन केल्यावर विहित प्राधिकरण लेखी आदेशाद्वारे मान्यता काढून घेईल;
परंतु, असे की, अशा प्रकारे मान्यता काढून घेतलेल्या शाळेत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना, नजीकच्या कोणत्या शाळेत प्रवेश घेता येईल त्याबद्दलचे निदेश, अशा आदेशात दिलेले असतील, परंतु, आणखी असे की, अशा शाळेला, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याखेरीज, अशा प्रकारे मान्यता काढून घेण्यात येणार नाही.
4. पोटकलम (3) अन्वये मान्यता काढून घेतल्याच्या दिनांकापासून अशी शाळा आपले कार्य चालू ठेवणार नाही.
5. जी कोणतीही व्यक्ती, मान्यता प्रमाणपत्र मिळविल्याखेरीज एखादी शाळा स्थापन करील किंवा चालविल किंवा मान्यता काढून घेतल्यानंतरही शाळा चालूच ठेवील. ती एक लाख रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडास आणि ज्या कालावधीत असे उल्लंघन करण्याचे चालू ठेवले असेल त्या कालावधीतील प्रत्येक दिवसाकरिता दहा हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडास पात्र असेल.
कलम 19 - शाळेसाठी असलेली मानके आणि प्रमाणके
1. अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली मानके आणि प्रमाणके यांची पूर्तता केल्याखेरीज, कलम 18 अन्वये कोणतीही शाळा स्थापन करण्यात येणार नाही किंवा तिला मान्यता देण्यात येणार नाही.
2. या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी स्थापन केलेली एखादी शाळा, अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली मानके आणि प्रमाणके यांची पूर्तता करीत नसेल तर, ती शाळा अशा प्रारंभाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांच्या कालावधीत, अशी मानके आणि प्रमाणके यांची स्वखर्चाने पूर्तता करण्यासाठी पावले उचलील.
3. जर एखादी शाळा, पोटकलम (2) अन्वये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत मानके आणि प्रमाणके यांची पूर्तता करण्यात कसूर करील तर, कलम 18 च्या पोटकलम (1) अन्वये विहित केलेले प्राधिकरण, त्या कलमातील पोटकलम (3) अन्वये विनिर्दिष्ट केलेल्या रीतीने अशा शाळेला दिलेली मान्यता काढून घेईल.
4. पोटकलम (3) अन्वये मान्यता काढून घेतल्याच्या दिनांकापासून अशी कोणतीही शाळा आपले कार्य चालू ठेवणार नाही.
5. जी कोणतीही व्यक्ती, मान्यता काढून घेतल्यानंतर शाळा चालविणे सुरूच ठेवील ती एक लाख रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडास आणि ज्या कालावधीत असे उल्लंघन करण्याचे चालू ठेवले असेल त्या कालावधीतील प्रत्येक दिवसाकरिता दहा हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडास पात्र असेल.
कलम 20 - अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार
केंद्र सरकारला अधिसूचनेद्वारे अनुसूचीमध्ये कोणतीही मानके आणि प्रमाणके यांची भर घालून किंवा ती वगळून त्या अनुसूचीची सुधारणा करता येईल.
कलम 21 - शाळा व्यवस्थापन समिती
1. कलम 2 खंड (n) उपखंड (iv) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शाळेखेरीज इतर शाळा, एक शाळा व्यवस्थापन समिती घटित करील. या समितीमध्ये, स्थानिक प्राधिकरण अशा शाळेत प्रवेश दिलेल्या बालकांचे माता-पिता किंवा पालक आणि शिक्षक यांच्यामधून निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल;
परंतु असे की, अशा समितीतील किमान तीन चतुर्थांश सदस्य हे माता-पिता किंवा पालक असतील;
परंतु आणखी असे की, वंचित गटातील आणि दुर्बल घटकातील बालकांचे माता-पिता किंवा पालक यांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्यात येईल;
परंतु तसेच अशा समितीतील पन्नास टक्के सदस्य या महिला असतील.
2. शाळा व्यवस्थापन समिती पुढील कार्ये पार पाडील;
(a) शाळेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण करणे;
(b) शाळा विकास योजना तयार करून तिची शिफारस करणे;
(c) समुचित शासनाकडून किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून अथवा इतर कोणत्याही मार्गांनी मिळालेल्या निधीच्या वापराचे संनियंत्रण करणे; आणि
(d) विहित करण्यात येतील अशी इतर कामे पार पाडणे;
परंतु असे की, पोटकलम (1) अन्वये घटित करण्यात आलेली
शाळा व्यवस्थापन समिती -
(a) अल्पसंख्याक समाजाने स्थापन केलेली आणि त्यांच्याकडून चालविण्यात येणारी शाळा मग ती धर्मावर आधारित असो किंवा भाषेवर आधारित असो - आणि
(b) कलम 2 च्या खंड (n) च्या पोटकलम (ii) मध्ये व्याख्या केलेल्या अन्य सर्व अनुदानित शाळा, यांच्या संबंधात केवळ सल्लागाराचे कार्य पार पाडील.
कलम 22 - शाळा विकास योजना
1. “अल्पसंख्याक समाजाने स्थापन केलेली व त्यांच्याकडून चालविण्यात येणारी शाळा मग ती धर्मावर आधारित असो किंवा भाषेवर आधारित असो- आणि कलम 2 च्या खंड (n) च्या उपखंड (ii) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे अनुदानित शाळा, यांच्या संबंधातील शाळा व्यवस्थापन समितीव्यतिरिक्त, कलम 21 च्या पोटकलम (1) अन्वये घटित करण्यात आलेली प्रत्येक शाळा व्यवस्थापन समिती, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने शाळा विकास योजना तयार करील.
2. समुचित शासनाने किंवा, यथास्थिती, स्थानिक प्राधिकरणाने तयार करावयाच्या योजनांसाठी व मिळवायच्या अनुदानांसाठी पोटकलम (1) अन्वये अशा प्रकारे तयार केलेली शाळा विकास योजना ही आधार असेल.
कलम 23 - शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी अर्हता आणि त्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती
1. केंद्र सरकारने अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत केलेल्या शैक्षणिक प्राधिकरणाने निर्धारित केली असेल अशी किमान अर्हता धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती, शिक्षक म्हणून नियुक्त केली जाण्यास पात्र असेल.
2. एखाद्या राज्यात, अध्यापक शिक्षणाचे पाठ्यक्रम चालविणाऱ्या किंवा प्रशिक्षण देणाऱ्या पुरेशा संस्था नसतील, अथवा पोटकलम (1) अन्वये निर्धारित केलेली किमान अर्हता धारण करणारे पुरेसे शिक्षक उपलब्ध नसतील त्या बाबतीत, केंद्र सरकारला त्यास आवश्यक वाटल्यास, अधिसूचनेद्वारे तीत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा, पाच वर्षांहून अधिक नसलेल्या कालावधीकरिता शिक्षकांची नियुक्ती करण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान अर्हता शिथिल करता येईल;
परंतु असे की, जो शिक्षक, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या वेळी, पोटकलम (1) अन्वये निर्धारित केलेली किमान अर्हता धारण करीत नसेल, तो पाच वर्षांच्या कालावधीत अशी किमान अर्हता प्राप्त करील.
3. शिक्षकांना देय असलेले वेतन व भत्ते आणि त्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती, विहित करण्यात येतील अशा असतील.
कलम 24 - शिक्षकांची कर्तव्ये आणि त्यांच्या गा-हाण्यांचे निवारण
1. कलम 23, पोटकलम (1) अन्वये नियुक्त केलेला शिक्षक पुढील कर्तव्ये पार पाडील;
(a) शाळेत नियमितपणे व वक्तशीरपणे हजर राहणे;
(b) कलम 29, पोटकलम (2) च्या तरतुदींनुसार अभ्यासक्रम घेणे व तो पूर्ण करणे;
(c) विनिर्दिष्ट कालावधीत संपूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण करणे;
(d) प्रत्येक बालकाच्या अध्ययन क्षमतेचे निर्धारण करणे आणि त्यानुसार कोणतीही आवश्यकता भासल्यास, पूरक म्हणून अतिरिक्त शिक्षण देणे;
(e) माता-पिता आणि पालकांबरोबर नियमित पालकसभा घेऊन, त्यांना बालकांची नियमित हजेरी, अध्ययन क्षमता, अध्ययनातील प्रगती याबाबतची माहिती आणि बालकांशी संबद्ध अशी इतर कोणतीही माहिती देणे; आणि
(f) विहित करण्यात येतील अशी इतर कर्तव्ये पार पाडणे.
2. पोटकलम (1) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यात जो शिक्षक कसूर करील, तो, त्याला अथवा तिला लागू असलेल्या सेवानियमान्वये शिस्तभंगाची कारवाई केली जाण्यास पात्र असेल;
परंतु असे की, अशी शिस्तभंगाची कारवाई करण्यापूर्वी, अशा शिक्षकाला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल.
3. शिक्षकांची कोणतीही गाऱ्हाणी असल्यास, त्यांचे विहित करण्यात येईल अशा रीतीने निवारण करण्यात येईल.
कलम 25 - विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण
1. या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून (तीन वर्षांच्या आत ) प्रत्येक शाळेत, अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, विद्यार्थी- शिक्षक प्रमाण राखण्यात येत आहे याची समुचित शासन आणि स्थानिक प्राधिकरण सुनिश्चिती करील.
2. पोटकलम (1) अन्वये, विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण राखण्यास प्रयोजनासाठी, शाळेत नेमणूक केलेल्या कोणत्याही शिक्षकास इतर कोणत्याही शाळेत किंवा कार्यालयात काम करण्यास भाग पाडले जाणार नाही किंवा त्यास कलम 27 मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कामांखेरीज इतर कोणत्याही अशैक्षणिक प्रयोजनांसाठी कामावर लावण्यात येणार नाही.
कलम 26 - शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे.
समुचित शासनाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने स्थापन केलेल्या, त्याची मालकी असलेल्या, त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या किंवा त्याच्याकडून प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे पुरविलेल्या निधीतून भरीवपणे वित्तव्यवस्था केलेल्या शाळांच्या संबंधात, नियुक्ती प्राधिकरण, त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या शाळेतील शिक्षकांची रिक्त पदे, एकूण मंजूर पदांच्या दहा टक्क्यांहून अधिक असणार नाहीत याची खात्री करील.
कलम 27 - अशैक्षणिक प्रयोजनांसाठी शिक्षकांची नेमणूक करण्यास मनाई
कोणत्याही शिक्षकाला, दशवार्षिक जनगणना, आपत्ती निवारणाची कामे किंवा स्थानिक प्राधिकरण अथवा राज्य विधानमंडळे किंवा यथास्थिती, संसदेच्या निवडणुकांच्या कर्तव्यांखेरीज, इतर कोणत्याही अशैक्षणिक प्रयोजनांसाठी कामावर लावण्यात येणार नाही.
कलम 28 - शिक्षकाने खासगी शिकवणी घेण्यास मनाई
कोणताही शिक्षक खासगी शिकवणी घेणार नाही अथवा खासगीरीत्या शिकविण्याच्या कामात स्वत:ला गुंतवून घेणार नाही.
प्रकरण पाच : प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम व तो पूर्ण करणे
कलम 29 - अभ्यासक्रम व मूल्यमापन प्रक्रिया
1. प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम व मूल्यमापन प्रक्रिया ही, समुचित शासनाने अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करावयाच्या शिक्षण प्राधिकरणाकडून निर्धारित करण्यात येईल.
2. शैक्षणिक प्राधिकरण, पोटकलम (1) अन्वये अभ्यासक्रम व मूल्यमापन प्रक्रिया विहित करताना पुढील बाबी विचारात घेईल,
त्या अशा;
(a) संविधानातील अधिष्ठित मूल्यांशी सुसंगती;
(b) बालकांचा सर्वांगीण विकास;
(c) बालकाचे ज्ञान, क्षमता व विशेष बुद्धिमत्ता यांचे संवर्धन;
(d) शारीरिक व मानसिक क्षमतांचा जास्तीत जास्त विकास;
(e) बालकानुकूल व बालककेंद्री पद्धतीने उपक्रम, शोध व संशोधन या माध्यमातून शिक्षण;
(f) व्यवहार्य असेल तेथवर शिक्षणाचे माध्यम बालकाची मातृभाषा असेल;
(g) बालकाला भय, दडपण व चिंता यांपासून मुक्त ठेवणे आणि मुक्तपणे विचार व्यक्त करण्यास मदत करणे;
(h) बालकाची आकलनशक्ती आणि तिचा उपयोग करण्याच्या त्याच्या किंवा तिच्या क्षमतेचे सर्वंकष व सातत्याने मूल्यमापन करणे.
कलम 30 - परीक्षा व पूर्णता प्रमाणपत्र
1. कोणत्याही बालकास प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही मंडळाची परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असणार नाही.
2. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेल्या प्रत्येक बालकास, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व अशा रीतीने प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
प्रकरण सहा - बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण
कलम 31 - बालकांच्या शिक्षणाच्या हक्कांचे संनियंत्रण
1. बालहक्क संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 याच्या कलम 3 अन्वये घटित केलेला राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग किंवा यथास्थिती, कलम 17 अन्वये घटित केलेला राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग, त्या अधिनियमान्वये त्यांना नेमून दिलेल्या कार्याव्यतिरिक्त पुढील कार्येदेखील पार पाडील;
(a) या अधिनियमाद्वारे किंवा तद्न्वये तरतूद केलेल्या हक्कांबद्दलच्या संरक्षक उपाययोजनांची तपासणी करणे व त्यांचा आढावा घेणे आणि त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपाययोजनांची शिफारस करणे;
(b) बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या हक्कांशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करणे; आणि
(c) उक्त बालहक्क संरक्षण आयोग अधिनियमाची कलमे 15 व 24 अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे आवश्यक ती पावले उचलणे.
2. उक्त आयोगांना पोटकलम (1), खंड (c) अन्वये बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या हक्काशी संबंधित कोणत्याही बाबींची चौकशी करताना, उक्त बालहक्क संरक्षण आयोग अधिनियम याची कलमे 14 व 24 या अन्वये त्यांना अनुक्रमे जे अधिकार नेमून देण्यात आलेले असतील तेच अधिकार असतील.
3. एखाद्या राज्यामध्ये राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग घटित करण्यात आला नसेल त्या बाबतीत, समुचित शासनास, पोटकलम (1) खंड (a) ते (c) यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कार्ये पार पाडण्याच्या प्रयोजनार्थ, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने व अशा अटी व शर्तींना अधीन राहून, असे प्राधिकरण घटित करता येईल.
कलम 32 - गाऱ्हाण्यांचे निवारण
1. कलम 31 मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अधिनियमान्वये कोणत्याही व्यक्तीला एखाद्या बालकाच्या हक्काशी संबंधित कोणतेही गाऱ्हाणे मांडावयाचे असल्यास तिला, अधिकारिता असलेल्या स्थानिक प्राधिकरणाकडे लेखी तक्रार करता येईल.
2. पोटकलम (1) अन्वये तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर, स्थानिक प्राधिकरण, संबंधित पक्षकारांना आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर, तीन महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, त्या बाबींवर निर्णय देईल.
3. स्थानिक प्राधिकरणाच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे किंवा यथास्थिती, कलम 31, पोटकलम (3) अन्वये विहित केलेल्या प्राधिकरणाकडे अपील करता येईल.
4. पोटकलम (3) अन्वये केलेल्या अपिलावर, कलम 31, पोटकलम (1) खंड (c) अन्वये करण्यात आलेल्या तरतुदींनुसार, राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाकडून किंवा यथास्थिती, कलम 31, पोटकलम (3) अन्वये विहित केलेल्या प्राधिकरणाकडून निर्णय देण्यात येईल.
कलम 33 - राष्ट्रीय सल्लागार परिषद घटित करणे.
1. केंद्र सरकार, प्राथमिक शिक्षण व बालविकास या क्षेत्रातील ज्ञान व प्रत्यक्ष अनुभव असणाऱ्या व्यक्तींमधून नेमणूक करावयाच्या, केंद्र सरकारला आवश्यक वाटतील. परंतु पंधराहून अधिक नसतील इतक्या सदस्यांची मिळून बनलेली राष्ट्रीय सल्लागार परिषद, अधिसूचनेद्वारे घटित करील. या अधिनियमाच्या तरतुदींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्या-बाबत केंद्र सरकारला सल्ला देणे हे राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे कार्य असेल.
2. या अधिनियमाच्या तरतुदींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्यशासनास सल्ला देणे हे राज्य सल्लागार परिषदेचे कार्य असेल.
3. राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या सदस्यांचे भत्ते व त्यांच्या नेमणुकीच्या अन्य अटी व शर्ती विहित करण्यात येतील अशा असतील.
कलम 34 - राज्य सल्लागार परिषद घटित करणे.
1.राज्यशासन प्राथमिक शिक्षण व बालविकास या क्षेत्रातील ज्ञान व प्रत्यक्ष अनुभव असणाऱ्या व्यक्तींमधून नेमणूक करावयाची, राज्यशासनास आवश्यक वाटतील. परंतु पंधराहून अधिक नसतील इतक्या सदस्यांची मिळून बनलेली राज्य सल्लागार परिषद, अधिसूचनेद्वारे घटित करील.
2. या अधिनियमाच्या तरतुदींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्यशासनास सल्ला देणे हे राज्य सल्लागार परिषदेचे कार्य असेल.
3. राज्य सल्लागार परिषदेच्या सदस्यांचे भत्ते व त्यांच्या नेमणुकीच्या अन्य अटी व शर्ती विहित करण्यात येतील अशा असतील.
प्रकरण सात - संकीर्ण
कलम 35 - निर्देश देण्याचा अधिकार
1. केंद्र सरकारला, या अधिनियमाच्या तरतुदी अमलात आणण्याच्या प्रयोजनार्थ, त्यास योग्य वाटतील अशी मार्गदर्शक तत्त्वे समुचित शासनाला किंवा यथास्थिती, स्थानिक प्राधिकरणाला ठरवून देता येतील.
2. समुचित शासनास, या अधिनियमाच्या तरतुदी अमलात आणण्याच्या संबंधात, त्यास योग्य वाटतील अशी मार्गदर्शक तत्त्वे व असे निदेश, स्थानिक प्राधिकरणाला किंवा शाळा व्यवस्थापन समितीला देता येतील.
3. स्थानिक प्राधिकरणास, या अधिनियमाच्या तरतुदी अमलात आणण्याच्या संबंधात, त्यास योग्य वाटतील अशी मार्गदर्शक तत्त्वे व असे निदेश, शाळा व्यवस्थापन समितीला देता येतील.
कलम 36 - खटला भरण्यासाठी पूर्वमंजुरी घेणे.
कलम 13 चे पोटकलम (2) कलम 18 चे पोटकलम (5) आणि कलम 19 चे पोटकलम (5) या खालील शिक्षापात्र असलेल्या अपराधांबद्दलचा कोणताही खटला, समुचित शासनाने अधिसूचनेद्वारे या बाबतीत प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याची पूर्वमंजुरी घेतल्याशिवाय दाखल करता येणार नाही.
कलम 37 - सद्भावपूर्वक केलेल्या कारवाईस संरक्षण
या अधिनियमाद्वारे करण्यात आलेले कोणतेही नियम किंवा आदेश याअन्वये सद्भावपूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही कार्यवाही संबंधात केंद्र सरकार, राज्यशासन, राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग, राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग, स्थानिक प्राधिकरण, शाळा व्यवस्थापन समिती किंवा कोणतीही व्यक्ती, यांच्याविरुद्ध कोणताही दावा किंवा अन्य कायदेशीर कार्यवाही केली जाणार नाही.
कलम 38 समुचित शासनाचा नियम करण्याचा अधिकार
1.समुचित शासनास, या अधिनियमाच्या तरतुदी अमलात आणण्यासाठी अधिसूचनेद्वारे नियम करता येतील.
विशेषकरून व पूर्वगामी अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेस बाधा न येऊ देता, पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबींसाठी असे नियम करता येतील;
(a) कलम 4 च्या पहिल्या परंतुकान्वये विशेष प्रशिक्षण देण्याची रीत व त्याची कालमर्यादा;
(b) कलम 6 अन्वये नजीकची शाळा स्थापन करण्यासाठी क्षेत्र किंवा हद्द;
(c) कलम 9 च्या खंड (d) अन्वये चौदा वर्षे वयापर्यंतच्या बालकांचा अभिलेख ठेवण्याची रीत;
(d) कलम 12 च्या पोटकलम (2) अन्वये खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची रीत आणि मर्यादा;
(e) कलम 14 च्या पोटकलम (1) अन्वये बालकाचे वय निर्धारित करणारा इतर कोणताही दस्तऐवज;
(f) कलम 15 अन्वये प्रवेशासाठी वाढीव कालावधी आणि अशा वाढीव कालावधीनंतर प्रवेश देण्यात आला असेल तर, अभ्यास पूर्ण करण्याची रीत;
(g) कलम 18 च्या पोटकलम (1) अन्वये प्राधिकरण आणि मान्यता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याची रीत व अर्जाचा नमुना;
(h) कलम 18 च्या पोटकलम (2) अन्वये मान्यता प्रमाणपत्राचा नमुना, मान्यता प्रमाणपत्र देण्यासाठीचा कालावधी, त्याची रीत आणि त्याबद्दलची शर्ती;
(i) कलम 18 च्या पोटकलम (3) च्या दुसऱ्या परंतुकान्वये म्हणणे मांडण्याची संधी देण्याची रीत;
(j) कलम 21 च्या पोटकलम (2) च्या खंड (d) अन्वये शाळा व्यवस्थापन समितीने पार पाडावयाची इतर कार्ये;
(k) कलम 22 च्या पोटकलम (1) अन्वये शाळा विकास योजना तयार करण्याची रीत;
(1) कलम 23 च्या पोटकलम (3) अन्वये शिक्षकांना देय असलेले वेतन व भत्ते आणि त्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती;
(m) कलम 24 च्या पोटकलम (1) च्या खंड (f) अन्वये शिक्षकाने पार पाडावयाची कर्तव्ये;
(n) कलम 24 च्या पोटकलम (3) अन्वये शिक्षकांच्या गाऱ्हाण्यांचे निवारण करण्याची रीत;
(o) कलम 30 च्या पोटकलम (2) अन्वये प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यावर देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्राचा नमुना व रीत;
(p) कलम 31 च्या पोटकलम (3) अन्वये प्राधिकरण, ते घटित करण्याची रीत आणि त्यासाठीच्या अटी व शर्ती;
(q) कलम 33 च्या पोटकलम ( 3 ) अन्वये राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या सदस्यांचे भत्ते आणि त्यांच्या नेमणुकीच्या इतर अटी व शर्ती;
(r) कलम 34 च्या पोटकलम (3) अन्वये राज्य सल्लागार परिषदेच्या सदस्यांचे भत्ते आणि त्यांच्या नेमणुकीच्या इतर अटी व शर्ती.
3. या अधिनियमान्वये, केंद्र सरकारने केलेला प्रत्येक नियम आणि कलमे 20 व 23 या अन्वये काढलेली प्रत्येक अधिसूचना तो करण्यात/ती काढण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापुढे, ते एका सत्राने बनलेल्या अथवा दोन किंवा अधिक क्रमवर्ती सत्रे मिळून बनलेल्या अशा एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीकरिता सत्रासीन असताना ठेवला / ठेवली जाईल, आणि पूर्वोक्त सत्राच्या किंवा क्रमवर्ती सत्रांच्या पाठोपाठचे सत्र संपण्यापूर्वी जर, त्या नियमात किंवा अधिसूचनेत कोणतेही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले अथवा तो नियम करण्यात किंवा अधिसूचना काढण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले तर, त्यानंतर, तो नियम किंवा ती अधिसूचना अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपात अमलात
येईल किंवा यथास्थिती, मुळीच अमलात येणार नाही; तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा शून्यीकरणामुळे, तत्पूर्वी त्या नियमान्वये किंवा अधिसूचनेन्वये करण्यात आलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्राह्यतेस बाधा येणार नाही.
4. या अधिनियमान्वये राज्यशासनाने केलेला प्रत्येक नियम किंवा काढलेली अधिसूचना, तो करण्यात / ती काढण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळासमोर ठेवला / ठेवली
जाईल.
कलम 39 - केंद्र सरकारचा अडचणी दूर करण्याचा अधिकार
1. या अधिनियमाच्या तरतुदी अमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवली तर, केंद्र सरकारला राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, अडचण दूर करण्यासाठी त्याला आवश्यक वाटेल अशा, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसतील अशा तरतुदी करता येतील;
परंतु असे की, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (सुधारणा) अधिनियम, 2012 याच्या प्रारंभापासून तीन वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर या कलमान्वये कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.
2. या कलमान्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.
वरील माहिती वर आधारित खालील सराव चाचणी सोडवा.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार- 2009
Please fill the above data!
coin : 0
Name : Apu
: 9
Total Questions:
Correct: | Wrong:
Attempt: | Percentage:
केंद्रप्रमुख भरती परीक्षा २०२३
केंद्रप्रमुख भरती २०२३
केंद्रप्रमुख परीक्षा २०२३
केंद्रप्रमुख भरती
केंद्रप्रमुख परीक्षा
Kendrapramukh Exam
Kendrapramukh Exam 2023
Tags
केंद्रप्रमुख परीक्षा
