डिजिटल परिपाठ - जानेवारी महिना

      भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षणविषयक महत्त्वाच्या कलमांचा आपण या प्रकरणात अभ्यास करणार आहोत. समाजात बदल घडवून आणणारे महत्त्वाचे साधन म्हणजे शिक्षण होय. समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्याय ही तत्त्वे प्रत्यक्षात अमलात आणावयाची असतील तर शिक्षणाला कायदेशीर मान्यता व संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. त्याकरिता शिक्षणविषयक कलमांचा समावेश त्यांनी केला. त्यांपैकी काही कलमे पुढीलप्रमाणे :

1. मार्गदर्शक तत्त्वांमधील कलम 45 : 

या संविधानाचा अंमल सुरू झाल्यापासून दहा वर्षांत 14 वर्षांखालील सर्व मुला-मुलींना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची राहील.

2. कलम 15 (4) : 

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्यास प्रतिबंध राहणार नाही.

3. कलम 28 : 

अनुदानप्राप्त शाळांना विशिष्ट धर्मशिक्षण देता येणार नाही. पालकांच्या इच्छेविरुद्ध शिक्षणसंस्थांना कोणत्याही प्रकारचे धर्मशिक्षण विद्यार्थ्यांवर लादता येणार नाही.

4. कलम 29 (1) : 

भारताची भूमी किंवा एखादा भाग यात राहणाऱ्या वेगळ्या समूहाची भाषा, लिपी किंवा संस्कृती यांचे जतन करण्याचा अधिकार त्या समूहाला दिलेला आहे.

5. कलम 29 (2) : 

भारताच्या भूमीवर किंवा नियंत्रणाखाली असलेल्या भागातील नागरिकांना केवळ त्यांच्या धर्म, वंश, जात, भाषा यांपैकी कोणत्याही बाबतीतील वेगळेपणाच्या कारणावरून शासनाने चालविलेल्या किंवा शासनाचे अनुदान घेत असलेल्या शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश नाकारता येणार नाही.

6. कलम 30 (1) : 

स्वतःच्या निवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापणे व चालविणे याचा अधिकार भाषिक किंवा धार्मिक अल्पसंख्याकांना देण्यात आला आहे.

7. कलम 30 (2) : 

धर्म किंवा भाषिक आधारावर स्थापन झालेल्या शैक्षणिक संस्थांना अनुदान देत असताना शासनाला कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करता येणार नाही.

8. कलम 350 अ :

प्रत्येक राज्यशासनाने किंवा राज्यातील स्थानिक प्रशासनाने भाषिक अल्पसंख्य समाजातील प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण घेता यावे यासाठी प्रयत्न करावेत.

9. कलम 46 : 

समाजातील दुर्बल घटकांच्या, वर्गीकृत जाती व जमातीतील लोकांना अन्यायापासून व पिळवणुकीपासून संरक्षण देण्यासाठी तसेच त्यांच्या शैक्षणिक व आर्थिक संबंधाबाबत काळजी घेण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शिक्षणासाठी योग्य जागा व वातावरण मिळावे यासाठी वसतिगृह व आश्रमशाळा काढलेल्या दिसतात. इतर जातीतील कमी उत्पन्न गटातील मुलांसाठीही सोई-सवलती उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत.

भारतीय राज्यघटना आणि सार्वत्रिक शिक्षण

भारतीय राज्यघटना आणि सार्वत्रिक शिक्षण

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 45 अनुसार 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे सार्वत्रिक शिक्षण देण्यास शासन कटिबद्ध आहे. मोफत म्हणजे नि:शुल्क आणि सक्तीचे म्हणजे 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना शिक्षण देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. ही शिक्षणाची तरतूद शासनाने केलीच पाहिजे अशी सक्ती शासनावर आहे. त्या प्रक्रियेमध्ये खालील प्रकारच्या तरतुदी केल्या जातात.

(1) शैक्षणिक सुविधांचे सार्वत्रिकीकरण : 

प्रत्येक प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी पुरेशा सुविधा असतील. 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुलाला त्याच्या निवासापासून 1 किलोमीटरच्या परिसरात प्राथमिक शिक्षणासाठी शाळा उपलब्ध करून देण्यात येईल. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि माध्यमिक शिक्षणाचेही सार्वत्रिकीकरण करून प्राथमिक व माध्यमिक दोन्ही स्तरांवर सर्व शाळांमध्ये शिक्षण घेण्यास येणाऱ्या मुलांसाठी शिक्षकांसाठी आवश्यक सर्व सुविधा प्रत्येक शाळेपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत.

(2) पटनोंदणीचे सार्वत्रिकीकरण : 

शाळेची सुविधा मुलांना उपलब्ध करून दिल्यावर शाळेत जाण्याच्या वयात सहाव्या वर्षी मुले शाळेत प्रवेश घेतील याकडे लक्ष दिले जावे. भारत सरकारने 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांची शाळेत पटनोंदणी झाली पाहिजे असा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 1986 मध्येच 14 वर्षे वयापर्यंत शाळेत प्रवेश देण्याची तरतूद केली होती. सर्व शिक्षण मोहिमेंतर्गत 2015 पर्यंत 100% पटनोंदणीचे उद्दिष्ट ठेवले गेले होते.

(3) धारणेचे सार्वत्रिकीकरण : 

केवळ सर्व मुलांची पटनोंदणी करून शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा उद्देश साध्य होणार नाही. सर्व मुले शाळेत आली पाहिजेत. तशीच ती शाळेत टिकलीही पाहिजेत. विविध संशोधनांनी असे दाखवून दिले आहे की, शाळेत प्रवेश घेतलेली 32% मुले शिक्षण पूर्ण करत नाहीत. शिक्षण पूर्ण होण्यापूर्वीच शाळा सोडतात. या शाळा सोडणाऱ्या मुलांमध्ये बहुसंख्य मुले विविध प्रकारचे दिव्यांगत्व असलेली व मागासवर्गीय असतात. मुलांची ही गळती थांबविण्यासाठी मुलांना शाळेत टिकविण्यासाठी म्हणजेच धारणेसाठी विविध प्रयत्न केले जात आहेत. 6 ते 14 वर्षे वयाच्या सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण सर्वत्र दिले जात आहे. त्यांनी मधूनच शाळा सोडू नये म्हणून सर्वांसाठी उपयुक्त अध्यापन पद्धतींचा उपयोग केला जातो. मुलांना शाळेत येण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. त्यांना शिक्षणासाठी लागणारी पुस्तके, गणवेश मोफत दिले जातात. 15 ऑगस्ट, 1995 पासून भारतात माध्यान्ह भोजनाची व्यवस्थाही शाळेत केली जात आहे. मुलांच्या सर्व प्रकारच्या गरजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

(4) सहभागाचे सार्वत्रिकीकरण : 

प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण समुदायाच्या, समाजाच्या सहभागाशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही. समाजाने, समुदायाने स्वतः स्वतःच्या गरजा ओळखून प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात निर्णयात्मक भूमिका घेऊन सहभागी व्हावे. समाजाच्या चांगल्या सहभागासाठी प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रशासनाच्या जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण करून समाजातील लोकांकडे प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रशासनाची जबाबदारी दिली जाते. शालेय समितीत समुदायातील लोकांचा सहभाग असतो. गावातील सरपंच शाळेच्या प्रशासनाची काही जबाबदारी पार पाडतात. शाळेच्या औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षणांमध्ये समाजाची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते.

(5) प्रभुत्व संपादनाचे सार्वत्रिकीकरण : 

प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण विद्यार्थ्यांच्या प्रभुत्व संपादनाच्या सार्वत्रिकीकरणाने पूर्ण होते. हे प्रभुत्व संपादन किमान अध्ययन पातळीवर अवलंबून असते. औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षणासाठी ही किमान अध्ययन पातळी निश्चित केली जाते. प्राथमिक शिक्षणात प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक मुलाने ही किमान अध्ययन पातळी गाठावी असे प्रयत्न केले जातात. ही किमान अध्ययन पातळी विद्यार्थी गाठू शकले किंवा नाही हे बघण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाचे सतत सर्वंकष मूल्यमापनाचा उपयोग करून मूल्यमापन केले जाते.

वरील माहिती वर आधारित खालील सराव चाचणी सोडवा. 

भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षण विषयक कलमे

Please fill the above data!

coin :  0

Name : Apu

: 9

Total Questions:

Correct: | Wrong:

Attempt: | Percentage:

केंद्रप्रमुख भरती परीक्षा २०२३

केंद्रप्रमुख भरती २०२३

केंद्रप्रमुख परीक्षा २०२३

केंद्रप्रमुख भरती 

केंद्रप्रमुख परीक्षा

Kendrapramukh Exam 

Kendrapramukh Exam 2023